8th Pay Commission को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से कर्मचारियों के बीच चल रही चर्चा अब तेज हो गई है, क्योंकि एक राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से आठवें वेतन आयोग के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही यह राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 8th Pay Commission पर काम आगे बढ़ाने का संकेत दे दिया है।
किस राज्य ने शुरू की प्रक्रिया?
राज्य सरकार ने बताया कि वह कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए
नए वेतन आयोग का प्रारूप तैयार करने पर काम कर रही है। उद्देश्य है कि
महंगाई और बढ़ते खर्चों के बीच कर्मचारियों को राहत दी जा सके।
क्या बदलेगी सैलरी और पेंशन?
अगर 8th Pay Commission लागू होता है तो:
•बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी संभव
•भत्तों का पुनर्गठन
•पेंशनरों को बड़ा फायदा
•डीए (DA) स्ट्रक्चर में बदलाव
•नए पे-मैट्रिक्स का लागू होना
वित्त विशेषज्ञों के मुताबिक, इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में
30% तक वृद्धि देखने को मिल सकती है।
कब से लागू हो सकता है 8th Pay Commission?
सरकारी सूत्रों के अनुसार:
•आयोग का गठन पहले चरण में
•सिफारिशें आने में 1–2 वर्ष
•उसके बाद लागू करने का निर्णय
हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है,
लेकिन राज्यों के स्तर पर तैयारी शुरू होना बड़ा संकेत माना जा रहा है।
किन-किन कर्मचारियों पर असर पड़ेगा?
•राज्य सरकार के कर्मचारी
•शिक्षक व शिक्षणकर्मी
•पुलिस विभाग
•पंचायत एवं स्थानीय निकाय कर्मचारी
•सेवानिवृत्त पेंशनभोगी
7th से 8th Pay Commission क्यों जरूरी?
महंगाई दर में बढ़ोतरी, रोजमर्रा के खर्च और डीए संशोधन की सीमित क्षमता
के कारण कर्मचारियों की नेट सैलरी पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए नया आयोग
आर्थिक राहत का बड़ा साधन माना जा रहा है।
आधिकारिक घोषणा का इंतजार
फिलहाल 8th Pay Commission को लेकर चर्चा तेज है,
लेकिन अंतिम निर्णय केंद्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा।
कर्मचारी संगठनों ने भी जल्द घोषणा की मांग तेज कर दी है।